गत पुस १९ गते नेपाल भारतबीच १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । नेपाल सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएर कार्ययोजना बनाएको छ ।

नेपालमा जलविद्युतको क्षेत्रमा युगान्तकारी परिवर्तन र हलचल ल्याउने र निजी क्षेत्रलाई ध्वस्त पार्ने गरी नयाँ विद्युत् विधयेक संसदमा दर्ता भएको छ । मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रका यिनै समसामयिक विषयमा हामीले ऊर्जा उद्यमी तथा इन्जिनियर कुमार पाण्डेसँग कुराकानी गरेका थियौं । पाण्डे इप्पानका पूर्व उपाध्यक्ष र नेसनल हाइड्रो पावर कम्पनीका कार्यकारी अध्यक्ष समेत हुन् । उनी ३२ वर्ष देखि नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सक्रिय रहेका छन् । उनै पाण्डेसँगकाे संवादकाे बाँकी अंशः

हाल नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निकै हलचल देखिएको छ । सिधा रुपमा कुरा गर्दा १० वर्षमा १० हजार मेगावाटको सचिवस्तरीय सम्झौता भयो । यसलाई धेरैले स्वागत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको गत जेठ १६ देखिको भारत भ्रमणमै घोषणा भएको र पुसमा आएर सम्झौता भयो । यसलाई सरकार र विद्युत क्षेत्रका मान्छेले पनि यसलाई उपलब्धिको रुपमा लिएका छन् । तपाईंको नजरमा यो उपलब्धि हो वा होइन कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यसलाई त्यहीँ सन्दर्भमा उपलब्धि मान्नुपर्छ । नेपालको बजार खुलेको छ । नेपालको बिजुलीले भारतको बजार पाउने र नेपालबाट निर्यातयोग्य वस्तुको रुपमा नेपालको विद्युत् विकास भएको छ । यसले यहाँ रोजगारी सिर्जना, लगानी, देशमा विद्युतीकरण हुने, पूर्वाधार बन्ने जस्ता कुराको लागि यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ । यद्यपि एउटा सम्झौताले सबै काम हुने होइन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ । हामीले बुझ्नुपर्ने कु्रा के हो भने भारत लिन तयार छ । तर यसको लागि पहिला बन्नुपर्यो । बन्नका लागि त्यसमा लगानी चाहियो, प्रविधि चाहियो खोलाहरु चाहियो । बनेपछि यसलाई पुर्याउने प्रसारण लाइन चाहिन्छ । त्यो प्रसारण लाइन हाम्रो र उताको सिंक्रोनाइज भएर हाम्रो बिजुली उता जाने हुनुपर्छ ।


यसरी दुईवटा ग्रीड एउटै भइसकेपछि वा हुने सन्दर्भमा हाम्रो बीचमा एउटा प्राविधिक, आर्थिक र व्यावसायिक रुपले नियमन गर्ने ‘रेगुलेटरी मेकानिज्म’ बन्नुपर्छ । नियमन गर्ने टुल, इन्स्ट्रुमेन्ट त्यो ठाउँमा हुनुपर्छ । अहिले हामीसँग यस्ता केही पनि छैनन् । अहिले हामीसँग न नियमनकारी टुल छन् । न प्रसारण लाइन छन् । हामीसँग खोला छ तर त्यसमा लगानी पनि आएको छैन । त्यसकारण पहिलो खुड्किलो ठीक छ । तर अन्तिम खुड्किलो पुग्न धेरै खुड्किलो चढ्नुपर्छ ।

नेपाल र भारतको सन्दर्भमा सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन । पञ्चेश्वरमा पनि त्यही देखिएको छ । हाल भारतले करिब ५ हजार मेगावाटको लाइसेन्स पनि लिइसकेको छ । अहिले कोप २८ र नवीकरणीय ऊर्जाको जुन प्रकारको माग बढेको छ । यी कारणले यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनेमा तपाईं कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

म आशावादी छु । इतिहासको हेरौं । चार वर्षअघि हामीले भारतलाई कति बिजुली बेच्यौं रु सुरुमा ३९ मेगावाट बेचेको न हो । त्यसपछि हामीले २ सय मेगावाट बिक्रीमा गयौं ।

त्यसपछि ४ सय हुँदै ५ सय चानुचुनमा पुगेका छौं । त्यसको १० गुणा त भइसक्यो । त्यसकारण हामीले जहिले पनि हुँदैन हुँदैन भनेर सोच्नु हुँदैन । तीन चार वर्ष भनेको लामो इतिहास होइन नि । यति समयमा १० गुणा अघि बढिसक्यौं । भनेपछि भारतलाई बिजुलीको आवश्यकता छ । हामीसँग जगेडा छ । मार्केट भनेको कसरी सिर्जना हुन्छ भने कतै सप्लाई र कतै डिमाण्ड हुनुपर्यो । यी दुबैको विन विन सिचुएसन भयो भने मार्केटको सिर्जना हुन्छ ।

सरकारले के कस्ता मेकानिज्महरु बनाउनु पर्छ ? सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु त थुप्रै छन् । तपाईं यसै क्षेत्रमा विज्ञ हुनुहुन्छ र धेरै जलविद्युत विकास पनि गरिसक्नु भएको छ । तपाईंले धेरै दुख पनि पाउनुभएको छ र झेल्नु पनि भएको छ । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्नु भनेको नेपालमा जलविद्युत् बन्नु हो भन्नेलाई एउटा आधार मान्ने हो भने सरकारको तयारी, पूर्वाधार र संयन्त्र के कस्ता बनाउनु पर्छ ?

प्रत्येक पाइलामा सरकार सहयोगी भएर आउनुपर्छ । आयोजना छनोट, आयोजना निर्माण सहयोगी हुनुपर्छ । विदेशमा बेच्ने भनेपछि प्रतिस्पर्धामा जनुपर्ने हो नि त । प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको हाम्रो यहाँको बिजुली सस्तो र हाइ क्वालिटीको बनाउनु पर्छ । हामीलाई पीक टाइममा चाहिने होला । भारतलाई एकदमै आवश्यकता भएको बेला चाहिने होला । त्यो खालको आयोजना छनोटमा सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो खालको आयोजना बनाउनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले आयोजना निर्माणका प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय आदि सबै भार घटाइदिनुपर्छ । जग्गा पनि किनेर सरकारलाई दिनुपर्ने ? जग्गा किन्नु अनावश्यक भार हो । आखिर त्यो आयोजना सरकारमै जान्थ्यो । यस्ता खर्चहरु घटाइदिनुपर्छ । ताकि आयोजना प्रतिस्पर्धामा जान सकोस् । प्रसारण लाइन सरकारले बनाइदिनु पर्छ । त्यो प्रसारण लाइन नबनेको कारणले बिजुली महँगो नहोस् । प्रतिस्पर्धी बन्नलाई के गर्नुपर्छ ? देशमा भएका उद्योगहरुलाई प्रतिस्पर्धी कसरी बनाउने विश्व बजारमा ?

यो सरकारको आफ्नो धर्म पनि हो । उत्पादनको सन्दर्भमा सरकारले त्यो धर्म निभाउनु पर्छ । त्यसपछि आफूले बनाउँछु भनेको प्रसारण लाइन बनाउनु पर्छ । सरकारको मास्टर प्लानमा जुन प्रसारण लाइनहरु छन् तिनीहरु बन्नुपर्छ । त्यो प्रसारण लाइन बनेनन् भने कसरी जान्छ ?

अर्को कुरा, हाम्रो रेगुलेटरी मेकानिज्म छ । हाम्रो नियमन गर्ने संयन्त्रहरु छन् । यी संयन्त्र हाम्रो देशभित्र पनि बन्नु पर्छ । भारतसँग हामीले २०१४ मा पहिलो पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट साइन गर्यौं । सम्झौता भएको आज १० वर्ष भयो । हामीले हाम्रो देशभित्र आन्तरिक ट्रेडिङको लागि पनि डकुमेन्ट बनाएका छैनौं । पहिला हाम्रा डुकमेन्ट बन्नु पर्यो नि । डकुमेन्ट नै नभई हामीले कसरी व्यापार गर्ने त रु आज विद्युत व्यापार हुन्छ भनेर मन्त्रालय, विद्युत नियमन आयोगले डकुमेन्ट बनाउनुपर्छ । भारतसँग मिल्ने डकुमेन्ट बनाएर जाँदा सजिलो छ । हामीले भारतसँग नै व्यापार गर्ने हो भने हामीले गर्ने व्यापार र भारतले गर्ने व्यापारमा सामञ्जस्यता ल्याउनु पर्यो नि ।

सरकार तपाईंहरुकै कुरा सुनेर विद्युत व्यापारकै लागि विद्युत विधयेक ल्याएको भन्दैछ । यही विधयकले नै नयाँ ऐन ल्याउन लागेको हो । यसमा निजी क्षेत्रले विरोध गरिरहेको छ । यस विधयेकले निजी क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउँछ भनेका छन् । ट्रेडलाई त तपाईंहरुले पनि स्वागत गर्नु नै भएको छ । विद्युत व्यापारको लागि पनि प्रसारण लाइन त चाहिन्छ । बिजुली डोकोमा बोकेर जाँदैन । प्रसारण लाइन निर्माणमा त महाभारत छ । त्यो कुरा त तपाईंहरुले भोगिरहनु भएको छ । प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया सहज गर्नको लागि अहिलेका बाधाहरु के छन् ? के भयो भने यो सहज हुन्छ ?

पहिला १ मिनेट म विद्युत विधयेकमा गएँ । विद्युत विधयेकमा निजी क्षेत्रको विरोध ट्रेडमा होइन । निजी क्षेत्रको विरोध लाइसेन्सिङमा हो । लाइसेन्सिङ र प्रोजेक्टको आयुमा हो । आयोजना कति अवधिमा सरकारलाई बुझाउने भन्ने हो । त्यो छुट्टै डिस्कशन होला । ट्रेडमा निजी क्षेत्र आउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन, निजी क्षेत्र आउँछ । आउँदाखेरि अहिलेको विधयेकले बाटो खोलिदिन्छ । प्रसारण लाइनमा जाने हो भने यसमा अहिलेको विधयेक साह्रै कमजोर रुपमा प्रस्तुत भएको छ । लाइसेन्समा धेरै व्याख्या छ । पुरै लाइसेन्समा मात्रै फोकस छ । तर प्रसारण लाइनतर्फ २ पानाको पनि केही लेखिएको छैन । सरकारले प्रसारण लाइनलाई अझै गम्भीर रुपमा लिएको छैन । यो ठूलो समस्या हो भन्ने रुपमा लिएको छैन । यसलाई कानुनले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार अझै सिरियस छैन । विधयेकको सबैभन्दा ठूलो त्रुटि नै यही हो ।

२०४९ सालदेखि निजी क्षेत्र लागेको ३०, ३१ वर्ष भयो । ३०, ३१ वर्षमा हामीले के देख्यौं भने प्रसारण लाइनको समस्या त हामी सबैले बुझिसकेका छौं । प्रसारण लाइनको समस्या नबुझ्ने केही पनि छैन । न निजी प्रवर्द्धक, न नेपाल विद्युत प्रधिकरण नै छ । ग्रीड प्रसारण कम्पनी, नेपाल सरकार सबैलाई प्रसारण लाइनमा कति समस्या छ भन्ने थाहा छ । यी समस्याहरु तीन, चारवटा कुरामा अड्केका छन् । मुआब्जा, जग्गा प्राप्ति, वन फडानी जस्ता समस्यामा अड्केका हुन् । त्यो भन्दा बढी समस्या केही पनि छैन ।

त्यो वाहियात कुरा हो । बिजुली भनेको अन्तत्वोगत्वा पर्यावरणको मित्र हो । पहिलो केही वर्ष रुख पनि काटिएला, भीर पनि फाडौंला, सरकारी जग्गा पनि प्रयोग होला । निर्माण सम्पन्न भएर बिजुली उत्पादन भएपछि हामी एलपीजी (ग्यास) विस्थापन गर्न सक्छौं । काठ दाउरा विस्थापन गर्न सक्छौं । डिजेल कोइला, पेट्रोल विस्थापन गर्न सक्छौं । आखिर हामीले चाहेको पनि त्यही होइन र ?

यो कुरा वनका मान्छेले नबुझेको हो कि वा सांसदहरुले नबुझेको हो ?

वनका मान्छेले नबुझेको होइन । सांसदहरुले यसलाई सजिलोसँग लिन नसकेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । किनभने कानुनमा जुन परिर्वतन गर्नुपर्छ, त्यो कानुनमा परिवर्तन नगरीकन कुनै पनि सरकारी अधिकृतले डकुमेन्टमा साइन गर्दैन । उसलाई कानुनले बाँधेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संहोधन गर्नु पर्यो भने पनि वन मन्त्रालयले मानिरहेको छैन भन्ने कुरा आएका छन् नि ? यसले गर्दा रिजिड त वनकै मान्छेहरु भएको देखियो नि ।

मान्छे रिजिड हो । उनीहरु कति कुरामा कानुनले रिजिड छन् । कति कुरामा ती भित्र बन्ने नीति नियम पनि रिजिड बने । जस्तै कार्यविधिहरु, आरक्षण क्षेत्रभित्र बन्ने आयोजनाहरु, बफरजोन भित्र बन्ने आयोजनाहरु, रुख कटानीको प्रक्रियाहरु सरल गर्न सक्थे । उनीहरुमा पनि यो चासो छैन । यो क्षेत्राधिकारको लडाईं पनि हो । वन त मेरो क्षेत्र हो, विद्युत निर्माण जहाँ गर्छौं गर भन्ने एडिच्यूड हुन सक्छ । पहिला कुरा त कानुनबाट सुरु गर्नु पर्यो नि । हामीलाई बिजुली चाहिन्छ ।

हामी बिजुली बेचेर देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ भने त्यो समृद्धि ल्याउन हामीले कही न कही केही गुमाउनु पर्छ । हामीकहाँ अहिले ४५, ४६ प्रतिशत वनले ढाकिसकेको छ । केही वर्ष अगाडि ४२ प्रतिशत थियो । अब कति प्रतिशत वन पुर्याउने हो ?